बलिया उ0प्र0 उद्योग व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष त्रिलोकीनाथ गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में व्यापारियों की हत्या निरन्तर हो रही है, जिससे आम व्यापारी परेशान है। कोरोना काल में मध्यम दर्जे के व्यापारियों की पूंजी टूट गयी। घर और व्यापार चलाना मुश्किल हो गया है। केन्द्र सरकार के फूड विभाग द्वारा जो नियम बनाया गया है जैसे कि सरसों का तेल पैक ही बेचना है,जबकि 1 किग्रा0 से नीचे का पैक आता ही नहीं है। गरीब आदमी 200 रूपया कहाँ से लायेगा कि 1 किग्रा० तेल खरीद सके।और किसी कम्पनी के तेल और अन्य समान दुकानदार जो पाउच पैक है, जिसपर बनाने का समय और एक्सपाईरी डेट लिखा हुआ है उसका भी फुड विभाग द्वारा सैपलिंग की जाती है और दुकानदार को पार्टी बनाया जाता है। जिससे व्यापारी को अनावश्यक मुकदमा झेलना पड़ता है।फुड विभाग मे भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। केन्द्र सरकार व राज्य सरकार फुड़ विभाग के नियमों में परिवर्तन नहीं करती है तो इससे आम दुकानदार अपनी दुकान बंद करने के लिए मजबूर हो जायेगा। आम जनता से व्यापार मंडल अपील करता है कि छोटे दुकानदार से ही खाने-पीने और कपडा रेडिमेट आदि खरीदे ताकि छोटा व्यापारी आम जनता के काम आता है। सभी प्रकार के समान उपलब्ध कराता है। केन्द्र सरकार किराना, रेडिमेट कपड़ा और दवा पर जी.एस.टी. कम करें, ताकि आम जनता मंहगाई की मार से उबर सके। नगर पालिका परिषद व जिला प्रशासन शहर में सड़कों का निर्माण और सुधार करें। शराब के सरकारी गोदाम से हो रहे तत्करी का गोरखधंघा जनपद के अबकारी विभाग एवं शासन की मिलीभगत से हो रहा है। जिससे जाहिर होता है कि शासन एवं विभाग के मर्जी के बिना कुकृत्य संभव नहीं है। जबकि आये दिन समाचार पत्रों के माध्यम से देखने को मिल रहा है। जबकि हाल ही मे अंग्रेजी शराब से लदे पिकअप वाहन हल्दी दुकान के बनाये गये बिल पर पंचरूखिया ढाला के पास पुलिस द्वारा पकडा गया। लेकिन आज भी सभी मामले जैसे के तैसे है। रूपयों के बल पर सारा कहानी खत्म हो जाता है। और पुनः शराब माफिया का कार्य पूर्व की भांति वैसा ही फलता फूलता है। पत्र के माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग है कि सन्दन्धित अधिकारी लम्बे समय से इनके दलाल बने बैठे है, इनकी उच्च स्तरीय जॉच करायी जाय एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय। अतः प्रदेश सरकार ऐसे घृणित कार्यों से सरकार की छवि धूमिल हो रही है।
पूर्व विधानसमा प्रत्याशी एवं जिला उपाध्यक्ष सुनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि जिला प्रशासन व नगरपालिका शहर भीषण जाम से मुक्ति दिलाए। साथ ही साथ परिषद शहर पानी निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि आम जनता को शहर मे आने में परेशानी न हो।कोरोना काल मे नगर के व्यापारियों और आम जनता का विद्युत बिल माफ किया जाए। जैसा कि दिल्ली सरकार ने आम जनता का विद्युत बिल 300 यूनिट तक निःशुल्क किया है। प्रदेश सरकार भी 300 यूनिट बिजली बिल निःशुल्क करें। दिल्ली सरकार 1076 सेवा शुरू कर आम जनता को आय, जाति, निवास, जन्म, मृत्यु जैसे प्रमाण पत्र और सभी प्रकार के लाईसेंस की सुविधा ऑनलाईन घर बैठे मिल जाती है, उसी प्रकार प्रदेश सरकार भी 1076 का सेवा शुरू करे, जिससे आम जनता को कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़ें और घर बैठे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके।
रिपोर्ट:- मु० अहमद हुसैन उर्फ जमाल
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