प्रधानों ने मुख्यमंत्री को सात सूत्रीय मांगपत्र का ज्ञापन बीडीओ को सौंपी।

 

स्वतंत्रविचार 24 (रिपोर्ट :-- ओम प्रकाश वर्मा)

प्रधानों ने मुख्यमंत्री को सात सूत्रीय मांगपत्र का ज्ञापन बीडीओ को सौंपी।

नगरा. (बलिया) ग्रामीण विकास मे आ रही दिक्कत से परेशान प्रधान संघ ने सात सूत्रीय मांग को लेकर मुख्यमंत्री को सम्बोधित बीडीओ को ज्ञापन सौंपा है. पंचायती राज के नियमावली मे गाँव के विकास के लिए ग्राम पंचायत को काफी अधिकार है मगर इसपर ध्यान नही होने से ग्रामीण विकास मे काफी असंतुलन है जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं. इसके लिए सरकार को अवगत कराने हेतु अपनी विभिन्न मांग से सम्बन्धित पत्र में 1- मनरेगा के लिए पुरानी गाइग लाइन को बहाल करने, 2- मनरेगा मे बाजारु मजदूरी देने, 2- चूने हुए ग्राम प्रधान जो जनता के प्रथम प्रतिनिधि है पर करने वाले असम्माननक फर्जी शिकायतकर्ताओं पर उचित वैधानिक कार्यवाही करने, 3- प्रधान का मानदेय सीधा उनके खाते मे भेजने, 4- सार्वजनिक शौचालयों के केयर टेकर व ग्राम सचिवालय मे रखे गये सहायक सचिव कम डाटा अपरेटर को वेतन दिए जाने, 5- पंचायती राज व्यवसाय 73 वें संविधान सशोधन मे दिए गये प्रावधानों के तहत प्रधानों के अधिकार को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने, 6- ग्राम पंचायतों मे विभिन्न योजनाओं के तहत कराए जा रहे विकास कार्यों के उपयोग मे लाए जा रहे सामग्री ईंट, बालू, सीमेन्ट, पेवर ब्लाक, मोरंग आदि के मुल्य को बाजारु मुल्य के बराबर किए जाने, 7- प्रधानों का वेतन खाते मे भेजने की मा़ग है. इन बिन्दुओं पर मुख्यमंत्री से उचित निर्णय लेने की गुजारिश किए हैं.